ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:– ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (ਕ੍ਰੂਡ ਆਇਲ) ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖ਼ਮ ਕੀ ਹਨ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ:
- ਗਾੜ੍ਹਾ ਕ੍ਰੂਡ ਆਇਲ: ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਕ੍ਰੂਡ ਆਇਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗਾੜ੍ਹਾ (Heavy and Viscous) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਮਾਰਜਿਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ: ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ (Profit Margin) ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਰਿਫਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ: “ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?”
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (Sanctions) ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੰਤੁਲਨ:
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੂਕ-ਫ਼ੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
