ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਓਟਾਵਾ:– ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ (50%) ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ (Customs Duty) ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੂਡ ਇੰਪੋਰਟ (ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ (Lawsuit) ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 50% ਚੁੰਗੀ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੂਡ ਇੰਪੋਰਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ:
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ਼ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ: ਇੰਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ: ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
