CHANDIGARH,(AZAD SOCH NEWS):- ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ (Indo-Pak Border) ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 21,600 ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ (Barbed Wire) ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ,ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ (CM Mann) ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੰਡੀਲੀ ਤਾਰ (Barbed Wire) ਤੇ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਚ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 150-200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,1992 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 1.2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ,ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਢੇਦਾਰ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੰਢੇਦਾਰ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ।
Fazilka, Ferozepur, Tarn Taran, Amritsar, Gurdaspur ਅਤੇ Pathankot ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 2500 ਤੋਂ 3500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ Tarn Taran ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ,ਅਜਿਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ,ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ (Acquire Land) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ,ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ,Ferozepur, Fazilka ਅਤੇ Gurdaspur ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਖਾ ਹੈ,ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫਸਲ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ,ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ,ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ,ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਸੀਮਤ ਹੈ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (Union Ministry of Home Affairs) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ,ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ (Barbed Wire) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣ,ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
